पेंशन कम्यूटेशन के लिए मेडिकल जाँच कब नहीं चाहिए? DoPPW का 29 अक्टूबर 2026 का आदेश, पाँच श्रेणियाँ और एक साल की समय-सीमा

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने 29 अक्टूबर 2026 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी करके यह साफ किया है कि पेंशन कम्यूटेशन (पेंशन का एकमुश्त हिस्सा लेना) के लिए किन मामलों में मेडिकल जाँच की जरूरत नहीं होती। यह आदेश CCS (Commutation of Pension) Rules, 1981 और CCS (Pension) Rules, 2021 पर आधारित है। यह आदेश DoPPW का है, और केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों/पेंशनरों से संबंधित CCS नियमों के तहत है; रेलवे पर यह सीधे किस तरह लागू होता है, यह हमें साफ नहीं है (नीचे “क्या साफ नहीं है” देखें)। नीचे आदेश में जो लिखा है, वही सरल हिंदी में है।

मुख्य बातें

• CCS (Pension) Rules, 2021 के नियम 84(2) के अनुसार, 2021 के इन्हीं नियमों के तहत मंजूर पेंशन के कम्यूटेशन पर भी CCS (Commutation of Pension) Rules, 1981 के प्रावधान लागू होते हैं।

• CCS (Commutation of Pension) Rules, 1981 के नियम 12 के अनुसार, कुछ खास तरह की पेंशन पाने वाले आवेदकों को कम्यूटेशन के लिए मेडिकल जाँच की जरूरत नहीं होती। इनकी सूची नीचे है।

• CCS (Commutation of Pension) Rules, 1981 के नियम 13 के अनुसार, ऐसे आवेदक को रिटायरमेंट के अगले दिन के बाद लेकिन रिटायरमेंट से एक साल के भीतर तय फॉर्म में आवेदन देना होता है।

• दो खास मामलों में यह एक साल की अवधि अलग तारीख से गिनी जाती है (नीचे देखें)।

बिना मेडिकल जाँच कम्यूटेशन: पाँच श्रेणियाँ (नियम 12)

आदेश के पैरा 3.1 के अनुसार श्रेणी (i), (ii) और (iv) में नियम 62 के तहत मंजूर प्रोविजनल पेंशन भी शामिल मानी जाएगी।

आवेदन कब तक देना है

• सामान्य नियम: रिटायरमेंट के अगले दिन से आवेदन किया जा सकता है, लेकिन आवेदन रिटायरमेंट की तारीख से एक साल की अवधि समाप्त होने से पहले निर्धारित फॉर्म में जमा करना होगा।

• अपवाद 1: श्रेणी (iii) (कॉर्पोरेशन/कंपनी में अवशोषण) के मामले में, अगर रिटायरमेंट का आदेश पिछली तारीख से (retrospective effect से) जारी हुआ है, तो एक साल की अवधि उस आदेश के जारी होने की तारीख से गिनी जाएगी, रिटायरमेंट की असल तारीख से नहीं।

• अपवाद 2: श्रेणी (v) (विभागीय/न्यायिक कार्यवाही) के मामले में, एक साल की अवधि कार्यवाही पूरी होने के बाद अंतिम आदेश जारी होने की तारीख से गिनी जाएगी।

विभागों को निर्देश

आदेश के पैरा 5 के अनुसार सभी मंत्रालयों/विभागों से कहा गया है कि वे इन प्रावधानों की जानकारी अपने अधीन कार्यालय प्रमुखों, पे एंड अकाउंट्स ऑफिस और अन्य पेंशन-प्रक्रिया अधिकारियों तक पहुँचाएँ, ताकि कम्यूटेशन के आवेदनों की सही जाँच और समय पर निपटारा हो सके।

इस आदेश में क्या साफ नहीं है

• यह आदेश DoPPW का है और CCS (Pension) Rules तथा CCS (Commutation of Pension) Rules के तहत है, जो केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों/पेंशनरों पर लागू होते हैं। रेलवे कर्मचारियों की पेंशन अलग रेलवे पेंशन नियमों और रेलवे बोर्ड के लागू निर्देशों के अनुसार निर्धारित होती है। इसलिए इस DoPPW कार्यालय ज्ञापन को रेलवे कर्मचारियों पर सीधे लागू मानने से पहले रेलवे बोर्ड के निर्देशों की पुष्टि जरूरी है; हमें ऐसा कोई रेलवे बोर्ड परिपत्र नहीं मिला।

• पैरा 3(iv) में खुद आदेश “CCS (Pension) Rules, 1972” का हवाला देता है, जबकि बाकी जगह 2021 के नियमों की बात है; यह विसंगति मूल आदेश में ही है, हमारी तरफ से नहीं है।

• “मेडिकल जाँच जरूरी नहीं” का मतलब यह नहीं बताया गया कि कम्यूटेशन की राशि या प्रतिशत की गणना में कोई बदलाव होगा या नहीं; आदेश सिर्फ मेडिकल जाँच की शर्त की बात करता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

किन पेंशनरों को कम्यूटेशन के लिए मेडिकल जाँच नहीं करानी होगी?

सुपरएनुएशन पेंशन, रिटायरिंग पेंशन, कुछ शर्तों के साथ अवशोषण पर मिली पेंशन, पद समाप्त होने पर कंपनसेशन पेंशन, और विभागीय/न्यायिक कार्यवाही के निपटारे के बाद मंजूर पेंशन पाने वाले आवेदकों को। पूरी सूची ऊपर तालिका में है।

आवेदन कब तक देना होगा?

सामान्यतः रिटायरमेंट की तारीख से एक साल के भीतर। दो खास मामलों (पिछली तारीख से जारी रिटायरमेंट आदेश, और विभागीय/न्यायिक कार्यवाही) में यह अवधि अलग तारीख से गिनी जाती है, जैसा ऊपर बताया गया है।

क्या प्रोविजनल पेंशन पाने वालों पर भी यह लागू है?

हाँ, श्रेणी (i), (ii) और (iv) के लिए नियम 62 के तहत मंजूर प्रोविजनल पेंशन भी इसमें शामिल मानी जाती है।

क्या यह रेलवे कर्मचारियों/पेंशनरों पर लागू है?

यह आदेश सीधे DoPPW और CCS नियमों के तहत है। रेलवे पर यह ठीक इसी रूप में लागू होता है या रेलवे बोर्ड अलग परिपत्र जारी करेगा, यह हमें साफ नहीं है। रेलवे कर्मचारी अपने मामले की पुष्टि अपनी पेंशन शाखा से करें।

इस लेख के स्रोत: पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय) का कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/37/2026-P&PW(D)(1), दिनांक 29 अक्टूबर 2026, हस्ताक्षर केशव माधव शर्मा, Under Secretary to the Government of India।

यह जानकारी DoPPW के आदेश पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। “इस आदेश में क्या साफ नहीं है” वाला हिस्सा हमारा है, आदेश का हिस्सा नहीं। अपने मामले में पात्रता और लागू नियमों की पुष्टि अपनी पेंशन/अकाउंट्स शाखा से जरूर करें।