अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के पति-पत्नी की एक ही जगह पोस्टिंग: RBE 63/2026 में पाँच स्थितियाँ, शिकायत का तरीका और क्या साफ नहीं है
- Date of Posting
- 9 November 2026
- Applies to
- All states
रेलवे बोर्ड ने 05.08.2026 को RBE 63/2026 जारी करके अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के पति और पत्नी की एक ही स्थान पर तैनाती के निर्देश नए सिरे से और एक जगह इकट्ठा करके जारी किए हैं। आदेश के अनुसार पुराने निर्देशों के कुछ प्रावधानों और अलग-अलग स्थितियों में उनके लागू होने को लेकर कुछ असमंजस था, इसलिए 02.02.2010 के पत्र की जगह ये समेकित निर्देश आए हैं। नीचे आदेश में जो लिखा है, वही सरल हिंदी में है।
मुख्य बातें
आदेश केवल अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के लिए है। राजपत्रित अधिकारियों की पोस्टिंग रेलवे बोर्ड के 31.08.2015 के पत्र (E(O)III/2014/PL/05) से चलती रहेगी।
आदेश में जीवनसाथी की सेवा के अनुसार पाँच स्थितियाँ बताई गई हैं।
जब दोनों रेलवे कर्मचारी हैं और एक ही सीनियरिटी यूनिट में हैं, तब यदि वे एक ही विभाग में हैं और जरूरी स्तर का पद उपलब्ध है, तो उन्हें अनिवार्य रूप से एक साथ तैनात किया जाना चाहिए, इस तरह कि कोई भी दूसरे का अधीनस्थ न हो।
ये दिशानिर्देश उदाहरण के लिए हैं, पूरी सूची नहीं। बाकी सभी मामलों में भी तबादले के अनुरोध अधिकतम सहानुभूति से देखे जाने हैं।
अगर जीवनसाथी के स्टेशन पर पद है और प्रशासन फिर भी नहीं रखता, तो उसे कर्मचारी को विशिष्ट कारण बताने होंगे।
नियम का पालन न होने की शिकायतें मूल निर्णय लेने वाले अधिकारी से कम से कम एक स्तर ऊपर के अधिकारी तय करेंगे और उनका निपटारा समयबद्ध तरीके से होना है।
पाँच स्थितियाँ, आदेश के पैरा 3 से
स्थिति | आदेश में क्या लिखा है |
|---|---|
(i) दोनों रेलवे कर्मचारी और एक ही सीनियरिटी यूनिट में | यदि एक ही विभाग में काम कर रहे हों और पद का जरूरी स्तर उपलब्ध हो, तो उन्हें अनिवार्य रूप से एक साथ तैनात किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी दूसरे का अधीनस्थ न हो, ताकि वे सामान्य पारिवारिक जीवन जी सकें और बच्चों के कल्याण का ध्यान रख सकें, खासकर जब तक बच्चे 18 साल के न हो जाएँ |
(ii) दोनों रेलवे कर्मचारी पर अलग-अलग सीनियरिटी यूनिट में | जहाँ दोनों सीनियरिटी यूनिट में उचित स्तर के पद हैं, वहाँ दोनों को एक स्टेशन पर तैनात करने की कोशिश की जाए। यह संभव न हो तो श्रेणी बदलने के अनुरोध सहानुभूति से देखे जाएँ, बाकी सभी संबंधित नियमों को ध्यान में रखते हुए |
(iii) एक रेलवे कर्मचारी, दूसरा अखिल भारतीय सेवा या अन्य केंद्रीय सेवा में | रेलवे कर्मचारी को उस रेलवे/मंडल/PU में तैनात किया जाए जिसके क्षेत्र में जीवनसाथी की तैनाती का स्थान/राज्य आता है। वहाँ रेलवे का कोई संगठन/पद न हो, तो उसके जितना पास संभव हो |
(iv) एक रेलवे कर्मचारी, दूसरा राज्य सेवा में | रेलवे कर्मचारी को उस रेलवे/मंडल/PU में तैनात किया जाए जिसके क्षेत्र में जीवनसाथी की तैनाती का स्थान/राज्य आता है। यह संभव न हो, तो रेलवे कर्मचारी द्वारा जीवनसाथी के नियंत्रक प्राधिकारी को अनुरोध मिलने पर, उसे सहानुभूतिपूर्वक विचार के लिए संबंधित प्राधिकारी को भेजा जा सकता है |
(v) एक रेलवे कर्मचारी, दूसरा केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक उपक्रम (PSU) में | रेलवे कर्मचारी जीवनसाथी की तैनाती के स्थान पर पोस्टिंग के लिए अपने नियंत्रक प्राधिकारी को आवेदन दे सकता है, जिस पर सक्षम प्राधिकारी अनुकूल विचार कर सकता है। वहाँ पद न हो, तो उसे जीवनसाथी की तैनाती के स्थान के और पास की जगह दी जा सकती है। यह भी संभव न हो, तो PSU में काम करने वाले जीवनसाथी की पोस्टिंग के लिए आवेदन उसके नियंत्रक प्राधिकारी को भेजा जा सकता है |
हर स्थिति में अंतर यह है कि कितना भरोसा रेलवे के अपने हाथ में है। पहली स्थिति में, शर्तें पूरी होने पर, आदेश की भाषा “अनिवार्य रूप से” है। दूसरी स्थिति में “कोशिश” और “सहानुभूति” है। बाकी स्थितियों में रेलवे अपने कर्मचारी को जीवनसाथी के क्षेत्र में तैनात करने की बात करता है, और ऐसा न हो पाने पर अनुरोध दूसरी तरफ के प्राधिकारी तक भेजा जा सकता है।
पृष्ठभूमि: आदेश में DoPT का जिक्र
आदेश के पैरा 2 में केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के संदर्भ में DoPT के 30.09.2009 के कार्यालय ज्ञापन (संख्या 28034/9/2009-Estt(A)) का जिक्र है। उसके अनुसार जहाँ दोनों पति-पत्नी एक ही केंद्रीय सेवा में हों या एक ही विभाग में काम कर रहे हों और उचित स्तर का पद उपलब्ध हो, उन्हें अनिवार्य रूप से एक ही स्टेशन पर तैनात किया जाए, बशर्ते इससे कोई प्रशासनिक समस्या होने की संभावना न हो। “प्रशासनिक समस्या न होने” की यह शर्त पैरा 2 की इस पृष्ठभूमि में है। रेलवे की स्थिति (i) में दी गई शर्तें पैरा 3 में अलग से लिखी हैं: जरूरी स्तर का पद उपलब्ध हो और कोई दूसरे का अधीनस्थ न हो।
पैरा 3 की शुरुआत में यह भी लिखा है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकारी कर्मचारियों को शिशु देखभाल छुट्टी की सुविधा पहले से मिली है, जो बच्चों के 18 साल के होने तक मिलती है। इसी तरह 05.11.1997 के पत्र के प्रावधान बदले गए हैं।
बाकी प्रावधान, आदेश के पैरा 4 से 9 से
उदाहरण, पूरी सूची नहीं (पैरा 4): ऊपर के दिशानिर्देश सिर्फ उदाहरण के लिए हैं। रेल मंत्रालय चाहता है कि बाकी सभी मामलों में भी नियंत्रक प्राधिकारी अराजपत्रित कर्मचारियों के अपने जीवनसाथी की तैनाती वाली जगह पर तबादले के अनुरोधों पर अधिकतम सहानुभूति से विचार करें। जहाँ सिर्फ पत्नी रेलवे कर्मचारी है, वहाँ भी ये रियायतें रेलवे कर्मचारी पर लागू होंगी।
पद उपलब्ध होने पर भी मना करना (पैरा 5): आदेश के अनुसार कई बार शिकायतें आती हैं कि जीवनसाथी के स्टेशन पर पद उपलब्ध होने के बावजूद प्रशासन प्रशासनिक कारण बताकर कर्मचारी को नहीं रखता। ऐसे सभी मामलों में कैडर नियंत्रक प्राधिकारी को कर्मचारी को जीवनसाथी के स्टेशन पर तैनात करने की कोशिश करनी चाहिए, और ऐसा न कर पाने पर कर्मचारी को विशिष्ट कारण बताए जाने चाहिए।
शिकायत का निपटारा (पैरा 6): शिकायत या अभ्यावेदन की सामान्य व्यवस्था रहेगी, पर पालन न होने की शिकायतों का फैसला उस अधिकारी से कम से कम एक स्तर ऊपर के अधिकारी करेंगे जिसने मूल निर्णय लिया हो, जब वह SAG स्तर/PU प्रमुख से नीचे हो। ऐसे सभी अभ्यावेदन समयबद्ध तरीके से देखे और निपटाए जाएँ।
बाकी नियम लागू रहेंगे, और अलग रजिस्टर (पैरा 7): पति-पत्नी को एक स्टेशन पर तैनात करने की सभी कोशिशों के साथ, अनुरोध तबादले और श्रेणी बदलने के बारे में बोर्ड के समय-समय पर जारी निर्देश सभी मामलों में माने जाएँगे। हर मंडल और जोनल मुख्यालय में जीवनसाथी की तैनाती वाली जगह पर पोस्टिंग के अनुरोध दर्ज करने के लिए अलग रजिस्टर रखा जा सकता है, जिसकी समय-समय पर समीक्षा हो सकती है।
किन पर लागू (पैरा 8): यह आदेश अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों की तैनाती पर लागू है। राजपत्रित अधिकारियों की तैनाती रेलवे बोर्ड के 31.08.2015 के पत्र E(O)III/2014/PL/05 से चलती रहेगी।
पुराने मामले (पैरा 9): 02.02.2010 के पुराने पत्र के आधार पर पहले तय हुए जो मामले इस संशोधित निर्देश से मेल न खाएँ, उन्हें दोबारा खोलने की जरूरत नहीं है।
इस आदेश में क्या साफ नहीं है
“जरूरी स्तर का पद” या “उचित स्तर का पद” का मतलब आदेश में परिभाषित नहीं है, यानी वही ग्रेड या पे लेवल, या कोई और पैमाना।
“एक ही विभाग” का मतलब भी नहीं बताया गया, जैसे एक ही विभाग लेकिन अलग कैडर या अलग श्रेणी।
“समयबद्ध तरीके से” निपटारे का मतलब कितने दिन, यह नहीं लिखा।
“जितना पास संभव हो” की कोई दूरी तय नहीं है।
रजिस्टर “रखा जा सकता है”, यानी यह जरूरी नहीं है। इसका प्रारूप भी नहीं दिया गया।
पैरा 7 कहता है कि अनुरोध तबादले और श्रेणी बदलने के बोर्ड के निर्देश माने जाएँगे। यह नहीं बताता कि इस आदेश के प्रावधान और जैसे RBE 61/2026 की 20 साल वाली योजना साथ-साथ कैसे चलेंगे।
पति-पत्नी में एक राजपत्रित और दूसरा अराजपत्रित हो, तो कौन-सा निर्देश लागू होगा, यह आदेश में नहीं है। आदेश सिर्फ यह कहता है कि राजपत्रित अधिकारियों की तैनाती 2015 के पत्र से चलेगी।
आप क्या कर सकते हैं (हमारी सलाह, आदेश का हिस्सा नहीं)
अपनी स्थिति पहले पाँच में से मिलाएँ। जीवनसाथी की सेवा का प्रकार (रेलवे, केंद्रीय, राज्य या PSU) तय करता है कि कौन-सा प्रावधान लागू होगा।
आवेदन लिखित में, सही रास्ते से दें। जीवनसाथी की नियुक्ति/पोस्टिंग का पत्र और, जहाँ लागू हो, बच्चों की उम्र का प्रमाण साथ लगाएँ। रसीद या डायरी नंबर रखें।
अपने मंडल या जोनल मुख्यालय में पूछें कि क्या ऐसे अनुरोधों का रजिस्टर रखा जा रहा है और आपका नाम उसमें दर्ज है।
पद उपलब्ध होने पर भी मना किया जाए, तो पैरा 5 के अनुसार लिखित में विशिष्ट कारण माँगें। उसके बाद शिकायत मूल निर्णय वाले अधिकारी से ऊपर के स्तर पर भेजने का रास्ता पैरा 6 में है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या यह आदेश सभी रेलवे कर्मचारियों के लिए है?
नहीं। यह केवल अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के लिए है। राजपत्रित अधिकारियों की तैनाती 31.08.2015 के पत्र (E(O)III/2014/PL/05) से चलेगी।
क्या पति-पत्नी को हर हाल में एक जगह पोस्टिंग मिलेगी?
नहीं। केवल स्थिति (i) में, जब दोनों रेलवे कर्मचारी हैं, एक ही सीनियरिटी यूनिट और एक ही विभाग में हैं और जरूरी स्तर का पद उपलब्ध है, आदेश की भाषा “अनिवार्य रूप से” है। बाकी स्थितियों में कोशिश, सहानुभूति या आवेदन आगे भेजने का प्रावधान है।
अगर पत्नी रेलवे में है और पति किसी और विभाग में, तो?
आदेश के पैरा 4 के अनुसार जहाँ सिर्फ पत्नी रेलवे कर्मचारी है, वहाँ भी ऊपर की रियायतें उस पर लागू होंगी। पति की सेवा के प्रकार से स्थिति (iii), (iv) या (v) बनेगी।
पद खाली है फिर भी तबादला नहीं हुआ, क्या करें?
पैरा 5 के अनुसार प्रशासन को पोस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए और न कर पाने पर कर्मचारी को विशिष्ट कारण बताने चाहिए। कारण लिखित में माँगें। पालन न होने की शिकायत पर पैरा 6 के अनुसार निर्णय मूल अधिकारी से कम से कम एक स्तर ऊपर वाला अधिकारी करेगा।
क्या 02.02.2010 के पुराने मामले दोबारा खुलेंगे?
पैरा 9 के अनुसार नहीं। जो मामले पुराने पत्र के आधार पर तय हुए हैं और इस संशोधित निर्देश से मेल नहीं खाते, उन्हें दोबारा खोलने की जरूरत नहीं।
क्या 20 साल वाली तबादला योजना और इस आदेश में टकराव है?
आदेश में इस पर कुछ नहीं लिखा। पैरा 7 केवल यह कहता है कि अनुरोध तबादले और श्रेणी बदलने के बारे में बोर्ड के निर्देश सभी मामलों में माने जाएँगे। अपनी कार्मिक शाखा से पूछें। तबादले के सभी रास्तों का ब्योरा: रेलवे में तबादला: आपके लिए कौन-सा रास्ता सही है? और रेलवे ट्रांसफर गाइड।
इस लेख के स्रोत: रेलवे बोर्ड का RBE 63/2026, पत्र संख्या E(NG)I-2009/TR/29 (E-3079813), दिनांक 05.08.2026। आदेश में जिन पुराने पत्रों का जिक्र है: रेल मंत्रालय के पत्र दिनांक 01.10.1971 (E(NG)II/71/TR/14), 06.01.1988 (E(NG)I-86/TR/14) और 06.12.1995 (E(NG)I-96/TR/28); 05.11.1997 का पत्र (E(NG)I/97/TR/28) और 02.02.2010 का पत्र, जिसकी जगह यह आदेश आया है; DoPT का 30.09.2009 का OM संख्या 28034/9/2009-Estt(A); रेलवे बोर्ड का 31.08.2015 का पत्र E(O)III/2014/PL/05।
यह जानकारी रेलवे बोर्ड के आदेश पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। तालिका, “क्या साफ नहीं है” और “आप क्या कर सकते हैं” वाले हिस्से हमारे हैं, आदेश का हिस्सा नहीं। अंतिम निर्णय रेलवे प्रशासन और लागू नियमों पर निर्भर है। अपने मामले की पुष्टि अपनी कार्मिक शाखा से जरूर करें।
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