केंद्र सरकार में लैपटॉप योजना 2026: किन कर्मचारियों को मुफ्त लैपटॉप मिलेगा, कीमत और नियम
- Date of Posting
- 11 November 2026
- Applies to
- All states
वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने 10 नवंबर 2026 को केंद्र सरकार के पात्र अधिकारियों के लिए लैपटॉप/नोटबुक और इसी तरह के डिवाइस खरीदने के नियम नए सिरे से जारी किए हैं। यह आदेश 21 जुलाई 2023 के उसी संख्या वाले पुराने आदेश की जगह लेता है। नीचे आदेश में जो लिखा है, वही सरल हिंदी में है। यह आदेश केवल राजपत्रित अधिकारियों के लिए है, सामान्य अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए नहीं।
मुख्य बातें
यह आदेश भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों (संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों सहित) के अधिकारियों पर लागू है, यानी रेलवे सहित।
“डिवाइस” में लैपटॉप, टैबलेट, नोटपैड, अल्ट्रा-बुक, नोटबुक और इसी तरह की श्रेणी के उपकरण आते हैं।
डिवाइस जारी करने की मंजूरी संबंधित मंत्रालय/विभाग के सचिव, वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से सलाह करके, देंगे। उचित कारण होने पर सचिव यह अधिकार संयुक्त सचिव स्तर या उससे ऊपर के किसी अधिकारी को सौंप सकते हैं।
कीमत की सीमा ₹1,50,000 + टैक्स है, और Make-in-India (MII) घटक 40% से ज्यादा होने पर ₹1,80,000 + टैक्स तक। इसमें जरूरी सॉफ्टवेयर (ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस, MS-Office आदि) की कीमत शामिल है।
डिवाइस खरीद की तारीख से 4 साल तक सरकार की संपत्ति रहेगा। 4 साल बाद अधिकारी उसे अपने पास रख सकता है, बशर्ते मंत्रालय/विभाग उसमें से डेटा पूरी तरह मिटा (sanitize) चुका हो।
कौन पात्र है
पे लेवल (7वाँ वेतन आयोग) | कितने अधिकारी पात्र |
|---|---|
पे लेवल 8 (राजपत्रित) से पे लेवल 11 तक | विभाग की मंजूर संख्या का 50%; सचिव, वित्तीय सलाहकार से सलाह करके, कार्यात्मक जरूरत के आधार पर इसे 75% तक बढ़ा सकते हैं |
पे लेवल 12 और उससे ऊपर | विभाग की मंजूर संख्या का 100% |
इसलिए पे लेवल 8 से नीचे के कर्मचारी इस आदेश के तहत पात्र नहीं हैं। पे लेवल 8 पर भी पात्रता केवल राजपत्रित अधिकारियों की है।
कीमत की सीमा
सामान्य डिवाइस: अधिकतम ₹1,50,000 + लागू टैक्स।
MII (Make-in-India) घटक 40% से अधिक वाला डिवाइस: अधिकतम ₹1,80,000 + लागू टैक्स।
दोनों मामलों में जरूरी स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर (ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस, MS-Office आदि) की कीमत भी इसी तय सीमा में शामिल है, अलग से नहीं जुड़ती। खरीद प्रक्रिया GFR (General Financial Rules) और विभाग के खरीद दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।
सुरक्षा, रखरखाव और जिम्मेदारी
डिवाइस खरीद से 4 साल तक सरकार की संपत्ति रहेगा। वारंटी खत्म होने के बाद रखरखाव का खर्च संबंधित विभाग उठाएगा।
डेटा/जानकारी की सुरक्षा की जिम्मेदारी अधिकारी की खुद की होगी। वह चाहे तो अपने निजी खर्च पर डिवाइस का बीमा करा सकता है।
बुक वैल्यू (depreciation) कैसे तय होगी
हर साल 25% की दर से, महीने के हिसाब (pro-rata, स्ट्रेट लाइन तरीके) से घिसावट (depreciation) गिनी जाएगी। फॉर्मूला: घिसावट प्रतिशत = (100/48) × खरीद की तारीख से पूरे हुए महीनों की संख्या। आदेश के Annexure-A में यह उदाहरण दिया गया है (मूल कीमत ₹1,50,000 + टैक्स मानकर):
पूरे हुए महीने | घिसावट | बुक वैल्यू / वसूली जाने वाली राशि |
|---|---|---|
12 महीने | 25% | मूल कीमत का 75% |
18 महीने | 37.5% | मूल कीमत का 62.5% |
24 महीने | 50% | मूल कीमत का 50% |
34 महीने | 70.83% | मूल कीमत का 29.17% |
4 साल पूरे होने पर
डिवाइस इस्तेमाल के 4 साल पूरे होने पर अधिकारी उसे अपने पास रख सकता है। मंत्रालय/विभाग सौंपने से पहले डिवाइस का डेटा पूरी तरह मिटा (sanitize) देगा।
4 साल के भीतर किसी अधिकारी को नया डिवाइस नहीं मिलेगा, सिवाय इसके कि पुराना डिवाइस “Beyond Economical Repair” (BER, यानी मरम्मत के लायक नहीं) घोषित हो जाए। ऐसे में पुराना डिवाइस अधिकारी बिना कोई राशि दिए अपने पास रख सकता है, और वह कार्यात्मक जरूरत के आधार पर नए डिवाइस का पात्र होगा।
BER की शर्त: जब मरम्मत का खर्च डिवाइस की (घिसावट के बाद की) बुक वैल्यू के 50% से ज्यादा हो। BER सर्टिफिकेट मूल निर्माता (OEM), उसकी अधिकृत सर्विस सेंटर, या AMC (वार्षिक रखरखाव अनुबंध) देने वाली एजेंसी/कंपनी से लेना होगा, और हर मामला विभाग के वित्तीय सलाहकार की सहमति से तय होगा।
तबादला, प्रतिनियुक्ति और रिटायरमेंट पर क्या होगा
4 साल के भीतर रिटायर होने या सेवा छोड़ने पर: अधिकारी डिवाइस को, रिलीविंग की तारीख पर उसकी बुक वैल्यू जितनी राशि देकर, अपने पास रख सकता है।
दूसरे मंत्रालय/विभाग या संलग्न/अधीनस्थ कार्यालय में तबादला/प्रतिनियुक्ति पर: अधिकारी डिवाइस अपने साथ नई पोस्टिंग पर ले जाएगा। यह बात Last Pay Certificate (LPC) में बिल की प्रति के साथ दर्ज की जाएगी।
PSU, राज्य सरकार या स्वायत्त/सांविधिक निकाय में तबादला/प्रतिनियुक्ति पर: अधिकारी डिवाइस वहाँ भी अपने साथ ले जाएगा, पर प्रतिनियुक्ति की अवधि में उसे वहाँ से कोई नया डिवाइस नहीं मिलेगा, क्योंकि यह आदेश वहाँ लागू नहीं होता।
21.07.2023 के पुराने आदेश के तहत पहले से डिवाइस रखने वाले अधिकारी: उनकी डिवाइस रखने की शर्तें अब इसी नए आदेश के पैरा 7 से, और तबादला/रिटायरमेंट पर पैरा 9 से तय होंगी।
कौन इस आदेश के दायरे में नहीं है
मंत्री और उनका निजी स्टाफ (गैर-सरकारी कर्मचारी, जिनकी नियुक्ति मंत्री के कार्यकाल तक सीमित है)।
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU)।
राज्य सरकारें।
स्वायत्त/सांविधिक निकाय।
मंत्रालयों/विभागों द्वारा रखे गए कंसल्टेंट।
आदेश में यह भी लिखा है कि PSU और स्वायत्त/सांविधिक निकाय चाहें तो अपने गवर्निंग बॉडी/काउंसिल/बोर्ड की मंजूरी से इन्हीं दिशानिर्देशों को अपना सकते हैं, पर यह आदेश उन पर अपने आप लागू नहीं होता।
सशस्त्र बल, अर्ध-सैनिक बल, रक्षा मंत्रालय और संवेदनशील जानकारी से जुड़े अन्य प्रतिष्ठान इस आदेश को अपनी सुरक्षा जरूरतों के अनुसार, संबंधित विभाग की तय सीमाओं के साथ ही लागू करेंगे; जानकारी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी विभाग की होगी।
इस आदेश में क्या साफ नहीं है
“कार्यात्मक जरूरत” (functional requirement) को आदेश में परिभाषित नहीं किया गया है; यह हर विभाग अपने विवेक से तय करेगा।
50% से 75% तक पात्रता बढ़ाने का फैसला हर विभाग अलग-अलग लेगा; इसलिए किसी खास विभाग में आपकी पात्रता क्या है, यह आपके विभाग से ही पता चलेगा।
रेलवे में यह किन अधिकारियों पर, किस स्तर पर लागू होगा, इसका ब्योरा रेलवे बोर्ड अपने अलग परिपत्र से स्पष्ट कर सकता है; हमने ऐसा कोई रेलवे बोर्ड परिपत्र नहीं देखा है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या यह आदेश सभी केंद्र सरकार कर्मचारियों पर लागू है?
नहीं। यह केवल पे लेवल 8 (राजपत्रित) और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए है। इससे नीचे के अराजपत्रित कर्मचारी इसमें शामिल नहीं हैं।
क्या रेलवे इस आदेश के दायरे में है?
हाँ, आदेश भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों पर लागू है, जिसमें रेल मंत्रालय भी शामिल है। पर इसका फायदा वहाँ भी सिर्फ पात्र पे लेवल के अधिकारियों को मिलेगा।
डिवाइस की अधिकतम कीमत क्या है?
₹1,50,000 + टैक्स, और Make-in-India घटक 40% से ज्यादा होने पर ₹1,80,000 + टैक्स तक।
4 साल बाद डिवाइस किसका हो जाता है?
अधिकारी उसे अपने पास रख सकता है, डेटा मिटाए जाने के बाद। 4 साल से पहले रिटायर होने या सेवा छोड़ने पर, बुक वैल्यू की राशि देकर रखा जा सकता है।
क्या 4 साल के भीतर दूसरा डिवाइस मिल सकता है?
सामान्यतः नहीं, सिवाय इसके कि पुराना डिवाइस “Beyond Economical Repair” घोषित हो जाए, जिसकी शर्त है कि मरम्मत का खर्च उसकी बुक वैल्यू के 50% से ज्यादा हो, और वित्तीय सलाहकार की सहमति हो।
क्या PSU या राज्य सरकार के कर्मचारियों पर यह आदेश लागू है?
नहीं, ये दोनों इस आदेश के दायरे से बाहर हैं। वे चाहें तो अपनी गवर्निंग बॉडी की मंजूरी से यही दिशानिर्देश अपना सकते हैं।
इस लेख के स्रोत: वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) का कार्यालय ज्ञापन संख्या 03(20)/2022-E.II(A), दिनांक 10 नवंबर 2026, हस्ताक्षर Avinash K. Nilankar, Director, E.II(A), जिसे व्यय सचिव की मंजूरी से जारी किया गया है। यह आदेश इसी संख्या के 21 जुलाई 2023 के पुराने आदेश की जगह लेता है।
यह जानकारी वित्त मंत्रालय के आदेश पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। “इस आदेश में क्या साफ नहीं है” वाला हिस्सा हमारा है, आदेश का हिस्सा नहीं। अपने विभाग में अपनी पात्रता और लागू प्रक्रिया की पुष्टि अपनी कार्मिक/वित्त शाखा से जरूर करें।
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