8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के साथ Railway Employees ने भी उठाई OROP की मांग, क्या एक Rank पर मिलेगी समान Pension?

8th CPC के सामने Central Government employees और Railway employees के संगठनों ने समान पद और समान सेवा अवधि वाले pensioners के लिए OROP की मांग रखी है; अब इस पर आयोग की सिफारिश और सरकार के फैसले का इंतजार है।

8वें वेतन आयोग के सामने अब One Rank, One Pension (OROP) की मांग जोर पकड़ रही है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि समान पद/लेवल और समान सेवा अवधि वाले कर्मचारियों को, उनकी retirement date अलग होने के बावजूद, तुलनीय pension मिलनी चाहिए।

इस मांग में Railway employees भी शामिल हैं। Indian Railways Technical Supervisors’ Association (IRTSA) ने अपने 8th CPC memorandum में मांग की है कि समान rank और समान length of service वाले सभी Central Government employees के लिए OROP का सिद्धांत लागू किया जाए।

OROP की मांग क्यों?

कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि एक ही पद और समान सेवा अवधि वाले दो कर्मचारी यदि अलग-अलग Pay Commission के दौरान retire होते हैं, तो उनकी pension अलग हो सकती है। OROP का उद्देश्य ऐसी pension disparity को कम करना है।

Railway employees के लिए क्या मांग रखी गई है?

IRTSA के memorandum में OROP के साथ pension से जुड़े अन्य मुद्दे भी उठाए गए हैं, जिनमें pension/family pension में संशोधन और pension-related benefits शामिल हैं।

इसके अलावा, Railway Senior Citizens Welfare Society (RSCWS) ने भी 8th CPC के सामने civilian pensioners के लिए OROP की मांग रखी है।

क्या सरकार ने OROP लागू करने का फैसला कर लिया है?

नहीं।

अभी यह कर्मचारी और pensioner organizations की मांग है। 8th CPC विभिन्न कर्मचारी संगठनों, unions और pensioners से सुझाव ले रहा है। आयोग ने Central Government employees और pensioners सहित विभिन्न stakeholders से memoranda आमंत्रित किए थे।

इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि “Railway employees को OROP मिल गया” या “सरकार ने OROP मंजूर कर दिया।”