8वें वेतन आयोग के सामने AIRF की 2 घंटे की सुनवाई: रेलकर्मियों के लिए क्या-क्या माँगा गया
- Date of Posting
- 30 October 2026
ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन (AIRF) ने 30 अक्टूबर 2026 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के सामने अपना मौखिक पक्ष रखा। यह जानकारी AIRF के अपने पत्र से है, जो उसने अपनी सभी जुड़ी यूनियनों के महामंत्रियों को भेजा और जिसे airfindia.org पर डाला गया है। नीचे वही बातें आसान भाषा में हैं। यह AIRF का बयान है, आयोग का आधिकारिक विवरण नहीं।
सुनवाई एक नजर में
तारीख और समय | 30 अक्टूबर 2026, सुबह 11:30 से दोपहर 1:30 बजे तक (2 घंटे) |
आयोग की तरफ से | अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, सदस्य प्रो. पुलक घोष और सदस्य-सचिव श्री पंकज जैन |
AIRF की तरफ से | महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल, जिसमें AIRF के पदाधिकारी, जोनल सचिव और राष्ट्रीय युवा संयोजक शामिल थे |
आधार | AIRF ने आयोग को जो ज्ञापन (मेमोरेंडम) दिया था, उसी पर चर्चा |
दो घंटे कैसे बाँटे गए
पहला आधा घंटा: सामान्य मुद्दे। न्यूनतम वेतन (Minimum Wage), रेलवे के लिए खास भत्ते आदि।
दूसरा आधा घंटा: लोको और ट्रैफिक रनिंग स्टाफ के मुद्दे।
तीसरा आधा घंटा: ट्रैक मेंटेनर और पी-वे की जुड़ी श्रेणियों के मुद्दे।
आखिरी आधा घंटा: सभी विभागों के टेक्नीशियनों के मुद्दे।
AIRF ने आयोग के सामने क्या तर्क रखे
रेलवे का काम बाकी केंद्र सरकार के विभागों से अलग है, क्योंकि रेल पूरे साल, हर मौसम में, 24 घंटे चलती है।
प्राकृतिक आपदा, युद्ध जैसे हालात और महामारी में रेलवे और रेलकर्मी सबसे आगे रहे, इसलिए रेलवे को सेना के बाद “दूसरी रक्षा पंक्ति” बताया गया।
रेलवे में लगभग सभी श्रेणियों के कर्मचारी कुशल कामगार हैं, जो रेलवे की संपत्तियाँ (रोलिंग स्टॉक, सिग्नल, पटरी) चलाते या संभालते हैं। इसलिए AIRF ने उन्हें ऊँचे वेतनमान में रखने की माँग की।
खास भत्तों की माँग
हादसों और गंभीर चोटों को देखते हुए, हर श्रेणी के रेलकर्मियों के लिए “विशेष भत्ते” माँगे गए। इनमें रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, हजार्डस ड्यूटी अलाउंस, हिल अलाउंस और ड्रेस अलाउंस के नाम लिए गए।
सिविल इंजीनियरिंग विभाग के ट्रैक मेंटेनर, पेट्रोलमैन, कीमैन और गेटमैन के लिए कुछ खास भत्तों की माँग रखी गई।
टेक्नीशियनों के लिए पर्याप्त रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस और ड्रेस अलाउंस की माँग की गई।
अलग-अलग श्रेणियों पर क्या कहा गया
श्रेणी | AIRF के अनुसार रखी गई बातें |
|---|---|
लोको और ट्रैफिक रनिंग स्टाफ | PowerPoint प्रस्तुति के जरिए इनके मुद्दे उठाए गए। इन श्रेणियों के प्रतिनिधियों ने भी आयोग से चर्चा की |
ट्रैक मेंटेनर और पी-वे की जुड़ी श्रेणियाँ | काम को बहुत कठिन और जोखिम वाला बताया गया। पटरी की ज्यामिति और सटीकता में बड़े सुधार के कारण बेहतर तकनीकी ज्ञान की जरूरत बताते हुए इन्हें दूसरे इंजीनियरिंग विभागों के टेक्नीशियनों के बराबर रखने की माँग की गई |
टेक्नीशियन (सभी इंजीनियरिंग विभाग) | बेहतर वेतनमान में रखने और कुछ बीच के वेतनमानों को मिलाकर एक करने की माँग की गई, ताकि पदोन्नति के बेहतर मौके मिलें |
महिला लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर और ट्रैक मेंटेनर | AIRF की दो महिला प्रतिनिधियों ने इनकी समस्याएँ आयोग के सामने रखीं |
AIRF का अपना आकलन
पत्र में AIRF ने लिखा है कि सुनवाई “बहुत फलदायी और भरोसा दिलाने वाली” रही, और उसे उम्मीद है कि आयोग वेतनमान और दूसरे लाभ तय करते समय उसकी बातों पर गंभीरता से विचार करेगा। यह AIRF की अपनी राय है। आयोग की तरफ से इस सुनवाई पर अभी कोई आधिकारिक विवरण या निर्णय हमारे सामने नहीं है।
अब तक का सफर और आगे क्या होगा
चरण | तारीख या स्थिति | स्रोत |
|---|---|---|
आयोग का गठन | 3 नवंबर 2025 की अधिसूचना | सरकारी अधिसूचना |
ज्ञापन (मेमोरेंडम) जमा करना | आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 जून 2026 की गई | आयोग की सूचना, 29.05.2026 |
बेंगलुरु में विचार-विमर्श | 7-8 अक्टूबर 2026 (अनुरोध की आखिरी तारीख 18 सितंबर) | आयोग की सूचना, 24.08.2026 |
मुंबई में विचार-विमर्श | 22-23 अक्टूबर 2026 (अनुरोध की आखिरी तारीख 10 अक्टूबर) | आयोग की सूचना, 21.09.2026 |
AIRF की मौखिक सुनवाई | 30 अक्टूबर 2026, आयोग की अध्यक्ष और सदस्यों के सामने | AIRF का पत्र |
आयोग की रिपोर्ट | गठन से 18 महीने, यानी मई 2027 के आसपास। बीच में अंतरिम रिपोर्टें भी आ सकती हैं (रिपोर्टों के अनुसार) | अधिसूचना की समय-सीमा |
सरकार का फैसला और अधिसूचना | रिपोर्ट के बाद। इसकी कोई तारीख तय नहीं है | अभी तय नहीं |
नया वेतनमान लागू होने की तारीख | 1 जनवरी 2026 की चर्चा है, पर सरकार ने कोई आदेश नहीं दिया | अभी तय नहीं |
आज हम सुनवाइयों वाले चरण में हैं। रिपोर्ट और सरकारी फैसला अभी बाकी हैं।
आयोग अब तक कहाँ-कहाँ गया
आयोग की वेबसाइट के “What's New” पेज पर दी सूचनाओं के अनुसार आयोग देश के कई शहरों में कर्मचारी संगठनों से मिलने के कार्यक्रम रख चुका है:
जगह | तारीख | सूचना की तारीख | अनुरोध की आखिरी तारीख |
|---|---|---|---|
दिल्ली | 13-14 मई 2026 | 06.05.2026 | - |
लद्दाख (केंद्र शासित प्रदेश) | 8 जून 2026 | 01.05.2026 | - |
लखनऊ, उत्तर प्रदेश | 22-23 जून 2026 | 21.05.2026 | 10 जून |
भुवनेश्वर, ओडिशा | 6-7 जुलाई 2026 | 26.05.2026 | 15 जून |
कोलकाता, पश्चिम बंगाल | 9-10 जुलाई 2026 | 29.05.2026 | 15 जून |
दिल्ली | 7 और 10 अगस्त 2026 | 23.07.2026 | 31 जुलाई |
जयपुर, राजस्थान | 31 अगस्त - 1 सितंबर 2026 | 03.08.2026 | 18 अगस्त |
चेन्नई | 7-8 सितंबर 2026 | 24.07.2026 | 18 अगस्त |
पुडुचेरी | 9 सितंबर 2026 | 24.07.2026 | 18 अगस्त |
चंडीगढ़ | 16, 17 और 18 सितंबर 2026 | 28.07.2026 | 25 अगस्त |
बेंगलुरु | 7-8 अक्टूबर 2026 | 24.08.2026 | 18 सितंबर |
मुंबई | 22-23 अक्टूबर 2026 | 21.09.2026 | 10 अक्टूबर |
AIRF की 30 अक्टूबर की सुनवाई का स्थान उसके पत्र में नहीं लिखा है और इस सूची में उसकी अलग सूचना नहीं दिखती। नई सूचनाएँ आयोग की वेबसाइट 8cpc.gov.in पर देखी जा सकती हैं।
इसका क्या मतलब है, और क्या नहीं
यह माँगों की सुनवाई थी। इसका मतलब यह नहीं कि कोई माँग मान ली गई है।
आयोग को रिपोर्ट देने के लिए गठन (3 नवंबर 2025) से 18 महीने मिले हैं। यानी रिपोर्ट मई 2027 के आसपास आने की उम्मीद है। उसके बाद सरकार फैसला लेगी।
फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन और भत्तों पर अभी कुछ भी तय नहीं है। सोशल मीडिया पर चल रहे पक्के आंकड़ों को अंतिम न मानें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या आयोग के सामने सुनवाई का मतलब है कि माँगें मान ली गईं?
नहीं। सुनवाई में आयोग माँगें सुनता है। माँगें मानी जाएँगी या नहीं, यह आयोग की रिपोर्ट और उसके बाद सरकार के फैसले से तय होगा।
क्या AIRF के अलावा दूसरी यूनियनों ने भी आयोग से बात की?
आयोग की मुंबई वाली सूचना के अनुसार संगठन, संस्थाएँ और केंद्र सरकार के एसोसिएशन या यूनियन अनुरोध दे सकते थे। आयोग ने सभी संगठनों की पूरी सूची सार्वजनिक नहीं की है। जिनकी जानकारी पक्के स्रोत से मिलेगी, उन्हें हम जोड़ेंगे।
आयोग की रिपोर्ट कब आएगी?
आयोग को रिपोर्ट देने के लिए गठन (3 नवंबर 2025) से 18 महीने मिले हैं, यानी मई 2027 के आसपास। इससे पहले अंतरिम रिपोर्ट आ सकती है।
नया वेतनमान कब से लागू होगा?
यह सरकार तय करेगी। 1 जनवरी 2026 की चर्चा है, पर इसका कोई आदेश नहीं आया है।
क्या AIRF की भत्तों की माँगें लागू हो जाएँगी?
अभी कुछ तय नहीं है। ये AIRF की माँगें हैं। आयोग इन पर विचार करेगा और अपनी सिफारिश देगा।
आयोग की आधिकारिक सूचनाएँ कहाँ देखें?
आयोग की वेबसाइट 8cpc.gov.in पर। हम भी अपने 8वां वेतन आयोग ट्रैकर में नई सूचनाएँ डालते रहते हैं।
8वें वेतन आयोग की ताजा खबरों के लिए हमारा 8वां वेतन आयोग ट्रैकर देखें। फिटमेंट फैक्टर का गणित एक जगह पढ़ने के लिए हमारा Fitment Factor गाइड पढ़ें, और अपनी सैलरी का अनुमान देखने के लिए 8th Pay Commission Salary Calculator इस्तेमाल करें।
इस लेख का स्रोत: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की वेबसाइट (8cpc.gov.in) के “What's New” पेज की सूचनाएँ; ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन का पत्र संख्या AIRF/8th CPC दिनांक 30.10.2026, विषय “Brief of AIRF's interaction with the 8th CPC”, airfindia.org पर प्रकाशित। यह पत्र AIRF ने अपनी जुड़ी यूनियनों के लिए जारी किया है।
यह जानकारी AIRF के अपने पत्र पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। इसमें बताई गई माँगें और आकलन AIRF के हैं, 8वें वेतन आयोग या सरकार के नहीं। आयोग की सिफारिश और सरकार का निर्णय आने पर ही कुछ तय माना जाएगा।
नई खबरें सीधे अपने फोन पर
DA, वेतन आयोग, पेंशन और नए सर्कुलर की जानकारी पाने के लिए हमारा Telegram या WhatsApp चैनल जॉइन करें, या अलर्ट चालू करें। Get new circulars and updates on your phone.
Read more
8th Pay Commission: Report कब आएगी और Salary कब बदलेगी? जानिए पूरी प्रक्रिया
3 Oct 2026
पेंशनर जीवन प्रमाण पत्र 2026: आखिरी तारीख 30 नवंबर, घर बैठे कैसे जमा करें
29 Oct 2026
DA और आठवें वेतन आयोग के एरियर पर इनकम टैक्स: कब राहत मिलती है और कैसे लें (धारा 89(1) / 157, फॉर्म 10E / 39) -
28 Oct 2026
केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा: DA में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी, अब 63% मिलेगा महंगाई भत्ता
28 Oct 2026